ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ (ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ [ਨਾਂਇ] ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ , ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਉੱਚ ਨਿਆਇਆਲਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

High Court ਹਾਈ ਕੋਰਟ: ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇਕ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਕੇ ਰਾਜ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਰਬ-ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਨਿੜਖੱੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ.। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

      ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਸਿਟਸ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਦ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਿਆਇਕ ਪਦਵੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

      ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

      ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

      ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤਵਾਂ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

      ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼–ਜਿਲਦ ਛੇਵੀਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ : ਇਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਕਟ 1861 ਅਧੀਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਕੱਤਾ, ਮਦਰਾਸ ਤੇ ਬੰਬਈ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ, 1773 (13 ਜਾਰਜ ਤੀਜਾ ਸੀ. 63) ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ (ਰਾਇਲ ਚਾਰਟਰ) ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੇਵਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ  ਕਈ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 1861 ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (24 ਤੇ 25 ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸੀ. 104) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਦਰ ਦੀਵਾਨੀ ਤੇ ਸਦਰ ਨਜ਼ਾਮਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਢਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ 17 ਮਾਰਚ 1866 ਨੂੰ ਇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਗਰੇ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1875 ਵਿਚ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ।

          ਸੰਨ 1911 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਕਟ (1 ਤੇ 2 ਜਾਰਜ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੀ. 18) ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ। 1935 ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਖੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

          ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਥਾਪਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਭਾਗ 6 ਦੇ ਕਾਂਡ 5 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੱਜ, ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੱਜ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਦਸਖ਼ਤਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਚੀਫ਼ ਜੱਜ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

          ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਰਸੂਖ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਈ ਉਪਬੰਧ ਹਨ। ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁਕੱਰਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜੱਜ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਉਸਦੇ ਕੋਝੇ ਵਤੀਰੇ ਜਾ ਅਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇਕ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਬਹੁ–ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਹੀ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੱਜ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮੁਕੱਰਰ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੱਤਾ, ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।

          ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਚਿਵ ਵੀ 1873 ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਅਦਾਲਤ ਹਟਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ (ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ) ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ:  (1) ਚਾਨਸਰੀ ਡਵੀਜ਼ਨ, (2) ਕੁਵੀਨ (ਜਾਂ ਕਿੰਗਜ਼) ਬੈਂਚ ਡਵੀਜ਼ਨ ਤੇ (3) ਵਸੀਅਤ, ਤਲਾਕ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਡਵੀਜ਼ਨ। ਹਰ ਇਕ ਭਾਗ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਸ਼ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਭਾਗ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੀ ਦਾਦਰਸੀ ਵੀਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।